काठमाडौं । डा. अबुल हुसेन अन्सारीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सम्बोधन गर्दै देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै खुला पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

उनले उक्त पत्र कुनै व्यक्तिगत आक्रोश वा पूर्वाग्रहबाट नभई लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता र नेतृत्वप्रतिको अपेक्षाबाट प्रेरित भएको स्पष्ट पारेका छन्।
पत्रमा पछिल्लो समय पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाई पक्राउ गरिएको विषयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। उनले उक्त निर्णयले नागरिकहरूमा आशंका, असन्तोष र अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन्।

अन्सारीले कानून सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै न्याय र प्रतिशोधबीचको सीमाना स्पष्ट रहनुपर्ने बताएका छन्। आवेग, दबाब वा राजनीतिक लाभका लागि निर्णय लिइएमा त्यसले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउने चेतावनी उनले दिएका छन्।
ओलीले अदालतमा दिएको बयानका केही बुँदाहरू उल्लेख गर्दै अन्सारीले ती विषयहरू गहिराइमा गएर विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनले ती भनाइहरू राज्य संयन्त्रको कमजोरी संकेत गर्न सक्ने बताएका छन्।

पत्रमा अन्सारीले प्रधानमन्त्री शाहलाई “नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि नेतृत्व” भन्दै जनताले पारदर्शी, उत्तरदायी र न्यायपूर्ण शासनको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरेका छन्। तर राज्य सञ्चालनमा जोससँगै होस पनि आवश्यक हुने उनको भनाइ छ।

उनले लोकतन्त्रको मूल मर्ममा विरोधी विचारको सम्मान, कानुनी प्रक्रियाको पालना, शक्तिको सन्तुलित प्रयोग र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता रहने बताएका छन्।

यस्तो छ उनको खुला–पत्र

माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नमस्कार।
यो खुला–पत्र कुनै व्यक्तिगत आग्रह, आक्रोश वा पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छैन। देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति चिन्ता, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता र नेतृत्वप्रति अपेक्षाको गहिरो भावनाबाट लेखिएको हो।
आज म तपाईंलाई यो पत्र लेख्दै गर्दा मेरो मनमा एउटा प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ। हामी कहाँ जाँदैछौं? र हामीले जुन लोकतन्त्रका लागि संघर्ष ग¥यौं, त्यसको आत्मा आज कस्तो अवस्थामा छ?
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि नेतृत्वको रूपमा उदाउनुभएको हो। तपाईंप्रति जनताको अपेक्षा परम्परागत राजनीतिभन्दा फरक, पारदर्शी, उत्तरदायी र न्यायपूर्ण शासनको हो। तर, पछिल्लो समय पूर्वप्राधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्ने निर्णयले धेरै नागरिकहरूमा आशंका, असन्तोष र अन्योल पैदा गरेको छ।
म यहाँ स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु– कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ। तर, न्याय र प्रतिशोधबीचको सीमाना कहिल्यै धमिलो हुनु हुँदैन। यदि निर्णयहरू आवेग, दबाब वा क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि लिइन्छन् भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई क्षति पु¥याउँछ।
हालै केपी शर्मा ओलीज्यूले अदालतमा दिनुभएकोे बयानमा केही महत्वपूर्ण कुराहरु समावेश छन्।
मेरो कुनै दोष छैन, किनकि प्रधानमन्त्रीले सिधै गोली चलाउने आदेश दिने हुँदैन।
आपतकालीन अवस्थामा सेनासँग सहयोग माग्दा पनि अपेक्षित समन्वय हुन सकेन, बरु राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो।
भीडमा मानिसको मृत्यु भएको सुन्दा म आफैँ अचम्मित भएँ ।किन र कसरी यस्तो भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनिएको अवस्थामा निषेधाज्ञा किन तोडियो र किन यस्तो द्वन्द्व सिर्जना भयो भन्नेबारे छानबिन हुनुपर्छ। घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्छु, तर दोषी उम्किनु हुँदैन।
घटनाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म संलग्न सबै राज्यको सम्पत्ति जलाउनेदेखि भीड उत्तेजित पार्नेसम्म माथि निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्छ।
राष्ट्रको हितमा बोलेँ र काम गरेँ, तर त्यसै कारण विभिन्न स्वार्थ समूहबाट अनावश्यक आरोप खेप्नुपरेको छ।।

यी भनाइहरूलाई हामीले सतही रूपमा होइन, गहिराइमा गएर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। एउटा पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतल दिएका यस्ता बयान केवल आत्मरक्षाका शब्द मात्र होइनन्, ती राज्य संयन्त्रको कमजोरीतर्फ औंल्याउने संकेत पनि हुन सक्छन्।

प्रधानमन्त्रीज्यू, एउटा राष्ट्रले आफ्नो इतिहास निर्माण गर्ने क्रममा विभिन्न नेतृत्वहरू जन्माउँछ। कसैले गल्ती गर्छन्, कसैले उपलब्धि हासिल गर्छन्। तर, राष्ट्रको परिपक्कता यसमा देखिन्छ कि उसले आफ्ना नेतृत्वलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ।

केपी शर्मा ओली जस्तो व्यक्तित्व, जसले देशको राजनीति, कूटनीति र राष्ट्रियताको बहसमा महत्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँलाई केवल एउटा घटनाको आधारमा पूर्ण रूपमा अपराधीको रूपमा चित्रित गर्नु न्यायोचित देखिँदैन। यसको अर्थ यो होइन कि उहाँ कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्छ। तर, यसको अर्थ यो अवश्य हो कि—उहाँप्रति गरिने व्यवहारमा राज्यका परिपक्कता, संयम र सन्तुलन झल्किनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको नेतृत्वमा जनताले जोस देखेका छन्। परिवर्तनको जोस, नयाँ सोचको जोस। तर राज्य सञ्चालन केवल जोसले मात्र सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि होस पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

यदि पक्राउ जस्तो गम्भीर निर्णय पर्याप्त अनुसन्धान, प्रमाण र प्रक्रियागत पारदर्शिताबिना लिइएको हो भने, त्यो निर्णयले तपाईंको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
जोसले निर्णय लिन्छ। तर, होसले त्यसको परिणाम सोच्दछ।

लोकतन्त्रको मूल मर्म
लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्नु होइन। लोकतन्त्र भनेकोः
विरोधी विचारको सम्मान
कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना
शक्तिको सन्तुलित प्रयोग
न्यायप्रतिको अटल प्रतिबद्धता
यदि कुनै पनि कदमले यी आधारहरूलाई कमजोर बनाउँछ भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ।
इतिहासले सोध्ने प्रश्न
भोलि इतिहासले तपाईंलाई सोध्नेछः
के तपाईंले निर्णय गर्दा निष्पक्षता अपनाउनुभयो?
के तपाईंले आवेगभन्दा विवेकलाई प्राथमिकता दिनुभयो?
के तपाईंले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई प्रतिशोधमा रूपान्तरण गर्नुभयो?
यी प्रश्नहरूको उत्तर आज तपाईंका निर्णयहरूले निर्धारण गर्नेछन्।
मेरो आग्रह
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, म तपाईंलाई केही विनम्र सुझाव दिन चाहन्छुः
१. निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्नुहोस्
कुनै पनि व्यक्तिमाथि आरोप लाग्दा स्वतन्त्र र पारदर्शी अनुसन्धान अपरिहार्य छ।
२. राजनीतिक प्रतिशोधको आभास हटाउनुहोस्
राज्यका कदमहरू यस्तो हुनुपर्छ कि जनताले त्यसलाई न्यायको रूपमा बुझून्, बदला होइन।
३. वरिष्ठ नेतृत्वप्रति सम्मानजनक व्यवहार अपनाउनुहोस्
असहमति हुन सक्छ, आलोचना हुन सक्छ, तर अपमानजनक व्यवहारले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ।
४. जनताको विश्वास जोगाउनुहोस्
तपाईंप्रति जनताको विश्वास नै तपाईंको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो।
अन्त्यमा
प्रधानमन्त्रीज्यू, देश आज संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। यस्तो समयमा तपाईंको हरेक कदमले भविष्यको दिशा निर्धारण गर्छ। केपी शर्मा ओलीलाई जेल पठाउनु समाधान होइन, यदि त्यो निर्णय पर्याप्त आधारबिना गरिएको हो भने। बरु, सत्यको खोजी, न्यायको सुनिश्चितता र राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिनु नै आजको आवश्यकता हो।
तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईंमा सम्भावना छ। तर, त्यो सम्भावनालाई सही दिशामा प्रयोग गर्न विवेक, धैर्य र सन्तुलन आवश्यक छ।
म आशा गर्छु-तपाईंले यो पत्रलाई आलोचनाको रूपमा होइन, एक जिम्मेवार नागरिकको चिन्ताको रूपमा लिनुहुनेछ।
धन्यवाद।

डा. अबुल हुसेन अन्सारी